इन दिनों दुनिया भर में ईरान और इज़रायल के बीच जारी युद्ध वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भले ही इस संघर्ष का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर दिखाई न दे, लेकिन इसके प्रभाव से ऊर्जा बाजार की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और इसका असर धीरे-धीरे हमारी रसोई तक महसूस किया जा रहा है। युद्ध के कारण कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से दुनिया भर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत जैसे देश, जो एलपीजी का बड़ा आयातक है, वहां गैस की संभावित कमी की आशंका लोगों की चिंता बढ़ा रही है।

गैस की चर्चा होते ही अक्सर LPG, LNG, PNG और CNG जैसे कई नाम सुनाई देते हैं। ये सभी गैसें अलग-अलग जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल होती हैं और इनके काम भी अलग हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली सबसे परिचित गैस एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो लाल सिलेंडरों में आती है और कच्चे तेल के रिफाइनिंग तथा नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के दौरान तैयार होती है। यह मुख्य रूप से रसोई में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाती है।

एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस दरअसल नेचुरल गैस को अत्यधिक ठंडा करके तरल रूप में बदली जाती है, ताकि इसे बड़े जहाजों में भरकर लंबी दूरी तक आसानी से भेजा जा सके। यह सीधे घरों में नहीं पहुंचती, लेकिन पाइपलाइन नेटवर्क और उद्योगों को चलाने में इसकी अहम भूमिका होती है।

पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पिछले कुछ वर्षों में तेजी से घरों तक पहुंचने लगी है। यह मीथेन आधारित गैस होती है, जो पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई तक पहुंचती है और सिलेंडर की जरूरत खत्म कर देती है। इसका बिल भी मीटर के आधार पर बिजली की तरह आता है, जिससे यह सुविधा और सुरक्षित दोनों मानी जाती है।

वहीं सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल का सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। इसे हाई प्रेशर में कंप्रेस कर वाहन के टैंक में स्टोर किया जाता है, जिससे कम जगह में अधिक गैस भरी जा सके। इस तरह ये चारों गैसें अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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देहरादून | शनिवार, 28 मार्च 2026

​आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत का संदेश देने के लिए ‘अर्थ आवर डे’ (Earth Hour Day) मना रही है। इस वैश्विक मुहिम के तहत आज रात दुनिया भर के करोड़ों लोग एक घंटे के लिए अपने घरों और संस्थानों की गैर जरूरी लाइटें बंद रखेंगे। भारत में इस अभियान का समय रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

​उत्तराखंड में ‘ब्लैकआउट’ की तैयारी

​देवभूमि उत्तराखंड भी इस वैश्विक अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। राज्य सरकार ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रदेशवासियों से इस मुहिम का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय (रात 8:30 से 9:30 बजे) के दौरान स्वेच्छा से बिजली बंद रखें।

धामी सरकार की अपील के मुख्य बिंदु:

• ​सामूहिक भागीदारी: सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे इस एक घंटे के दौरान केवल उन्हीं लाइटों को जलने दें जो सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य हैं।
• ​ऊर्जा संरक्षण का संदेश: मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि यह केवल एक घंटे की बिजली कटौती नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचाने का एक प्रतीकात्मक संकल्प है।
• ​व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सहयोग: देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऋषिकेश जैसे प्रमुख शहरों के व्यापारिक मंडलों से भी इस दौरान सहयोग करने की अपील की गई है।

​क्या है अर्थ आवर डे?

​’अर्थ आवर’ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है।

इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना और ऊर्जा की खपत को कम कर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है। हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को दुनिया के 190 से अधिक देश इस मुहिम में शामिल होते हैं।

​आपको बता दें कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए, जो पारिस्थितिकी रूप से बेहद संवेदनशील है, अर्थ आवर जैसे अभियानों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज रात एक घंटा अंधेरे में बिताकर हम अपनी धरती के उज्जवल भविष्य की ओर एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम बढ़ा सकते हैं।

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अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकार को आशंका है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर भारत में भी पड़ सकता है और कुछ शरारती तत्व इसका फायदा उठाकर तनाव फैलाने की कोशिश कर सकते हैं।

हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा की आशंका को गंभीरता से लिया जाए और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए।

धार्मिक कार्यक्रमों और भाषणों पर नजर

28 फरवरी को जारी पत्र में कहा गया है कि विदेशों में हो रही घटनाओं का असर देश के अंदर भी पड़ सकता है। खास तौर पर धार्मिक आयोजनों और भाषणों में दिए जाने वाले बयानों पर नजर रखने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि खुफिया जानकारी तेजी से साझा की जाए और समय रहते जरूरी कदम उठाए जाएं।

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि भड़काऊ भाषण देने वाले ईरान समर्थक उपदेशकों की पहचान की जाए और उन पर नजर रखी जाए। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि चरमपंथी तत्व अंतरराष्ट्रीय हालात का फायदा उठाकर स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा सकते हैं।

ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार किया

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने साफ कहा है कि वे अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान के नए नेतृत्व से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि, ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारीजानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा।

युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका

खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान में कई जगहों पर हमले किए। इन हमलों में कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। ईरानी नेताओं के अनुसार, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

इस संघर्ष के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। लेबनान के संगठन हिजबुल्ला ने इजरायल पर हमलों का दावा किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भी हुई। खाड़ी देशों ने भी चेतावनी दी है कि वे ईरान के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। इन हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने, सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ बयान पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि देश में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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इन देशों के साथ बना गठबंधन

भारत और अमेरिका के अलावा इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजरायल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इन सभी देशों ने मिलकर सप्लाई चेन को मजबूत करने और एक बेहतर वैश्विक टेक इकोसिस्टम बनाने पर सहमति जताई है। AI समिट पांच दिनों तक चला, जिसमें दुनिया भर के टेक लीडर्स शामिल हुए। इस आयोजन में करीब 600 स्टार्टअप्स ने भी भाग लिया।

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान

इस समझौते की जानकारी देते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,
“दुनिया को भारत पर भरोसा है। हमारे पास बड़ा टैलेंट पूल है और हमारी विदेश नीति भरोसे पर आधारित है। Pax Silica में शामिल होना सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिजाइन के लिए बहुत जरूरी कदम है।”
उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

भारत में तैयार हुए 10 प्लांट

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 10 सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार हो चुके हैं और जल्द ही पहला प्लांट चिप का उत्पादन शुरू करेगा। फिलहाल भारत में एडवांस नैनोमीटर चिप डिजाइन की जा रही हैं। देश में तेजी से AI और सेमीकंडक्टर का मजबूत इकोसिस्टम बन रहा है और Pax Silica समझौता इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

अमेरिकी राजदूत का बयान

इस मौके पर अमेरिकी राजदूत सेरजियो गोर ने कहा कि भारत का इस गठबंधन में स्वागत है। Pax Silica ऐसा समझौता है, जो आज़ाद समाज और सुरक्षित सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। इससे दुनिया में कहीं भी होने वाले आविष्कार का फायदा सभी को मिलेगा।

सुंदर पिचाई ने भी की तारीफ

AI समिट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में AI बहुत अहम होगा और इस दिशा में भारत-अमेरिका की साझेदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की पार्टनरशिप से AI का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा और गूगल को गर्व है कि वह इस रिश्ते में एक सेतु की तरह काम कर रहा है।

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अगर हाई कोर्ट या किसी निचली अदालत का फैसला आपके खिलाफ आता है और आपके पास सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील का रास्ता नहीं है, तो आप विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया से मध्य प्रदेश के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जीत लिया और अब उसका मामला पूरे देश में चर्चा में है।

कौन हैं अथर्व चतुर्वेदी?

अथर्व चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने दो बार नीट परीक्षा पास की और 530 अंक हासिल किए। अच्छे अंक आने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से आते हैं। लेकिन जब निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई, तो पता चला कि राज्य सरकार ने निजी कॉलेजों में EWS आरक्षण को लेकर कोई साफ नीति नहीं बनाई है। इसी वजह से अच्छे नंबर होने के बाद भी उन्हें निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया।

हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

अथर्व ने पहले हाई कोर्ट में केस किया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और सीधे सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन SLP दाखिल की। उन्होंने जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से खुद ही SLP फाइल की और ऑनलाइन सुनवाई में अपनी बात रखी। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया।

SLP क्या होती है?

SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन (विशेष अनुमति याचिका)।
जब किसी हाईकोर्ट या अन्य अदालत के फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते और आपके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता, तब आप SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति मांग सकते हैं।

ध्यान रखें:
सैन्य अदालत (मिलिट्री कोर्ट) के फैसलों के खिलाफ SLP नहीं दाखिल की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं।
अगर कोर्ट को मामला ठीक नहीं लगता, तो SLP खारिज भी हो सकती है।

SLP दाखिल करने की समय सीमा

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ: 90 दिन के अंदर
अगर हाई कोर्ट ने अपील की अनुमति देने से मना किया हो: 60 दिन के अंदर
SLP तभी दाखिल की जा सकती है जब हाई कोर्ट में कोई और याचिका लंबित न हो।

SLP कैसे फाइल करें? (आसान स्टेप्स)

अगर आपको कानून की थोड़ी जानकारी है तो आप खुद भी SLP फाइल कर सकते हैं, नहीं तो वकील की मदद ली जा सकती है।

मुख्य प्रक्रिया:

-हाईकोर्ट या निचली अदालत के फैसले की कॉपी और जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें।
-केस का छोटा सा बैकग्राउंड तैयार करें।
-SLP का ड्राफ्ट बनाएं।
-एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) से साइन करवाएं (सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है)।
-सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ई-फाइलिंग या फिजिकल फाइलिंग करें।
कोर्ट में एडमिशन हियरिंग होती है, जहां तय होता है कि केस सुना जाएगा या नहीं।
-अगर SLP स्वीकार हो जाती है, तो सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजा जाता है।

ऑनलाइन सुनवाई (Virtual Hearing) कैसे होती है?

आजकल सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई होती है।

ऑनलाइन सुनवाई की प्रक्रिया

-सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग करनी होती है।
-सभी दस्तावेज डिजिटल साइन होने चाहिए।
-कोर्ट रजिस्ट्री दस्तावेजों की जांच करती है।
-अगर सब सही होता है, तो सुनवाई की तारीख तय की जाती है।
-सुनवाई से एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।
-सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश डिजिटल रूप से जारी किया जाता है और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है।

अथर्व चतुर्वेदी का मामला यह दिखाता है कि आम व्यक्ति भी सही जानकारी और हिम्मत के साथ सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा सकता है। SLP और ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा से अब न्याय पाना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है।

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