
उत्तराखंड: सोमवार को होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के होमगार्ड जवानों के हित में सात महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य होमगार्ड को अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन, बचाव कार्य और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में होमगार्ड जवान हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं और अपनी भूमिका उत्कृष्ट ढंग से निभाई है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि उनकी सुविधाओं, सुरक्षा और आर्थिक सहायता में निरंतर सुधार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब होमगार्ड जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी पारिवारिक और व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति में आसानी होगी। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने को उन्होंने एक महत्वपूर्ण सामाजिक कदम बताया। इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्रों में 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनाती पाने वाले जवानों को पुलिस और एनडीआरएफ की तर्ज पर 200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
सीएम धामी ने वर्दी भत्ते को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिससे सभी जवानों को नियमित लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि एसडीआरएफ प्रशिक्षण प्राप्त जवानों को 100 रुपये अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। भोजन भत्ता अब 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है, ताकि ड्यूटी के दौरान जवानों को बेहतर पोषण की सुविधा मिल सके। साथ ही, प्रशिक्षण भत्ता भी 50 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री ने होमगार्ड की क्षमता विकास से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घोषणाएं होमगार्ड जवानों के परिश्रम, साहस और सेवा भावना का सम्मान हैं। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि सरकार भविष्य में भी जवानों के कल्याण, सुरक्षा और करियर प्रगति से जुड़े नीतियों पर काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने जवानों से अपील की कि वे राज्य निर्माण में अपनी भूमिका को और अधिक दक्षता और समर्पण के साथ जारी रखें। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक हित के हर मोर्चे पर होमगार्ड की भूमिका लगातार मजबूत होगी और सरकार इसके लिए हरसंभव समर्थन प्रदान करेगी।

