ANH News18 
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकें बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें।
दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने इस बार करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बजट में विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अलग से 60 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।
इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार बैंक के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण दिलाने में मदद करती है और कई मामलों में सब्सिडी भी प्रदान करती है। इससे युवा छोटे उद्योग, सर्विस सेक्टर से जुड़े व्यवसाय या खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर, बुटीक, फोटोकॉपी सेंटर, बेकरी, हस्तशिल्प से जुड़े काम या छोटे विनिर्माण उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में युवा इस योजना का लाभ उठाकर अपना कारोबार स्थापित कर सकते हैं।
सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपने ही शहर या गांव में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने में भी यह योजना अहम भूमिका निभा सकती है। जब युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार या व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलेगा तो उन्हें बड़े शहरों की ओर पलायन करने की जरूरत कम पड़ेगी।
इसके अलावा राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया है, ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड के युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं।
