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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था, ग्रामीण विकास और हालिया प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण पर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस बैठक में राज्य को बड़ी राहत देते हुए 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई। प्रस्तावित सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी और दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन भी सुगम होगा।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि हाल की आपदा में राज्य की 946 सड़कें और 15 प्रमुख पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस क्षति के पुनर्स्थापन के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीमित संसाधनों वाला पर्वतीय राज्य होने के कारण इतनी बड़ी तबाही से निपटना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए केंद्र से विशेष सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने आपदा में प्रभावित करीब 5900 आवासों की मरम्मत और पुनर्वास के लिए भी केंद्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुँचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत हैं, जिनकी फसलें जंगली जानवरों द्वारा लगातार नुकसान झेल रही हैं। उन्होंने इस समस्या को राज्य की कृषि व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने फसलों की सुरक्षा और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग से बजट व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देते हुए अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध रखा। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को शीघ्र अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत 98 करोड़ रुपये भी जल्द जारी किए जाने की मांग की।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के प्रस्तावों को सकारात्मक दृष्टि से लेते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य की सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा और केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद महेंद्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कुमार पांडेय, उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
