

उत्तराखंड: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें विशेष रूप से सैन्य पृष्ठभूमि वाले युवाओं और पूर्व सैनिकों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि देश की सेवा करने वाले युवाओं और सैनिकों के अनुभव को राज्य के विकास में उपयोग करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अल्पकालिक सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सेवा समाप्ति के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का लाभ राज्य की प्रशासनिक और विकासात्मक व्यवस्था को मिल सके, साथ ही इन युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार का मार्ग भी मिल सके।
इसके अलावा पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े प्रावधानों को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल उनके अनुभव और योगदान का सम्मान है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। बैठक में प्रशासनिक सुधार, रोजगार और जनहित से जुड़े अन्य कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिन्हें राज्य के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।







