नैनीताल Archives - ANH News18

मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल आने के बाद मचा हड़कंप

ANH News18 — Tue, 23 Jun 2026 20:31:19 +0000

देहरादून/मसूरी: उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। यहाँ नगर पालिका परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय को किसी अज्ञात उपद्रवी द्वारा ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे मेल के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है।

बीडीएस और डॉग स्क्वॉड ने खंगाला परिसर

देहरादून मीडिया सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (23 जून) को नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी (EO) श्री गौरव भसीन ने कोतवाली मसूरी में एक लिखित प्रार्थना पत्र (तहरीर) सौंपा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली मसूरी से भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुँचा और पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया।

एहतियात के तौर पर बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वॉड की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से पूरे नगर पालिका परिसर की सघन चेकिंग की। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है ताकि आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा सकें।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज

इस मामले में कोतवाली मसूरी पुलिस ने अधिशासी अधिकारी की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या: 21/2026 पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने नए कानूनों के तहत निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है:

धारा 351(3) और 351(4): आपराधिक धमकी देने के संबंध में।
धारा 113(ख): मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता के दृष्टिगत।

ई-मेल के सोर्स को ट्रैक करने में जुटी पुलिस

मसूरी पुलिस और साइबर सेल की टीमें अब इस धमकी भरे ई-मेल के स्रोत (IP Address) और इसे भेजने वाले प्रेषक (Sender) की पहचान करने में जुट गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले और क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

ANH News18 — Tue, 23 Jun 2026 08:50:50 +0000

विशेष रिपोर्ट

मसूरी (23 जून, 2026): उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर पालिका परिषद मसूरी और उपजिलाधिकारी (SDM) कार्यालय को एक सनसनीखेज धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। कथित तौर पर ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ के नाम से भेजे गए इस ई-मेल में मसूरी नगर पालिका कार्यालय सहित उत्तराखंड और देश की राजधानी दिल्ली के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

एजेंसियां हुईं सतर्क, बढ़ाई गई सुरक्षा

धमकी भरा ई-मेल मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। एहतियात के तौर पर मसूरी नगर पालिका परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे-चप्पे पर संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर सेल को भी जांच में शामिल किया गया है।

डिजिटल साक्ष्यों की हो रही है जांच

मसूरी के कोतवाल देवेंद्र चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस धमकी भरे ई-मेल की सत्यता और इसके मूल स्रोत (सोर्स) का पता लगाया जा रहा है। ई-मेल भेजने वाले संगठन या व्यक्ति की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस की टीमें आईपी (IP) एड्रेस, सर्वर डिटेल्स और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगालने में जुटी हैं।

प्रशासन की जनता से अपील

इस घटनाक्रम के बीच प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही, यदि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। फिलहाल मसूरी में स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं।

यह धमकी भरा ई-मेल महज एक शरारत (होक्स) है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चौकन्ना कर दिया है।

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तय स्थलों पर ही पढ़ें नमाज: CM पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान

ANH News18 — Mon, 25 May 2026 18:37:43 +0000

हल्द्वानी: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बकरीद के त्योहार से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। हल्द्वानी सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में नमाज पढ़ने पर किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसे निर्धारित और तय स्थलों पर ही पढ़ा जाना चाहिए।

सीएम धामी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सार्वजनिक या खुले स्थानों पर नमाज पढ़ने से आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके पीछे राज्य की कानून-व्यवस्था और मौजूदा परिस्थितियों का हवाला दिया।

चारधाम यात्रा और भाईचारे का हवाला

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में इस बात का भी जिक्र किया कि इस समय उत्तराखंड में पवित्र ‘चारधाम यात्रा’ चल रही है, जिसके कारण राज्य में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ऐसे में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, यह बेहद जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी संप्रदायों और धर्मों के लोग लंबे समय से आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ रहते आए हैं। इसी सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि त्योहारों को तय नियमों और स्थलों के भीतर ही शालीनता से मनाया जाए।

मुख्य बिंदु:

कहाँ दिया बयान: हल्द्वानी सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान।
क्या कहा: नमाज पढ़ने पर रोक नहीं, लेकिन खुले की जगह तय स्थलों का ही उपयोग करें।
वजह: राज्य में चल रही चारधाम यात्रा और आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखना जरूरी।

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ऑनलाइन गेम की लत और कर्ज का जानलेवा जाल, कालाढूंगी में पॉलीटेक्निक छात्र ने दी जान

ANH News18 — Thu, 07 May 2026 10:17:31 +0000

कालाढूंगी/कोटाबाग: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां कोटाबाग क्षेत्र के एक 17 वर्षीय किशोर ने ऑनलाइन गेमिंग के चलते कर्ज में फंसकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र पॉलीटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था।

अस्पताल के बेड से वीडियो बनाकर लगाया आरोप

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे किशोर ने जहर खाने के बाद एंबुलेंस और अस्पताल के बेड पर बनाया था। इस भावुक वीडियो में छात्र ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो के अनुसार, वह ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में भारी कर्ज में दब गया था और संबंधित युवक उसे उधारी चुकाने के लिए लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

कर्ज बना मौत का कारण

बताया जा रहा है कि छात्र को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी। इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। कर्ज की रकम बढ़ने और लेनदार द्वारा दबाव बनाए जाने के कारण वह गहरे तनाव में था। इसी दबाव के चलते उसने खौफनाक कदम उठाते हुए जहरीला पदार्थ घटक लिया।

पुलिस जांच और कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। वायरल वीडियो को साक्ष्य के तौर पर लेते हुए पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

फिलहाल पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है जिस पर छात्र ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। छात्र के मोबाइल फोन और गेमिंग हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है ताकि कर्ज के लेन-देन की स्पष्ट पुष्टि हो सके।

अभिभावकों के लिए चेतावनी

यह घटना एक बार फिर युवाओं में बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत और उसके घातक परिणामों की ओर इशारा करती है। मनोवैज्ञानिकों और पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की इंटरनेट गतिविधियों और व्यवहार में आने वाले बदलावों पर कड़ी नजर रखें।

यदि आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या संकट से गुजर रहा है, तो कृपया पेशेवर मदद लें। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार और कई एनजीओ द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा पूरा न करना हर बार रेप नहीं

ANH News18 — Sun, 15 Feb 2026 16:14:27 +0000

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों और बलात्कार के बीच की कानूनी रेखा को स्पष्ट करते हुए एक अहम व्यवस्था दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि यदि दो वयस्क लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध में रहते हैं, तो केवल शादी का वादा पूरा न कर पाना आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

क्या था मामला?
यह मामला मसूरी की एक महिला और सूरज बोरा नामक व्यक्ति से जुड़ा है:
आरोप: महिला ने आरोप लगाया था कि सूरज ने उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।

धोखाधड़ी का दावा: महिला के अनुसार, बोरा ने 45 दिनों के भीतर शादी करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गया।

कानूनी कार्रवाई: पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे सूरज बोरा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि:
सहमति बनाम मजबूरी: यदि संबंध लंबे समय तक चले हैं, तो यह माना जाएगा कि वे आपसी सहमति पर आधारित थे।

शुरुआती नीयत: बलात्कार का मामला तभी बनता है जब यह साबित हो जाए कि आरोपी की नीयत शुरू से ही झूठा वादा करके शारीरिक शोषण करने की थी।

बदलते हालात: अगर किन्हीं कारणों से बाद में शादी नहीं हो पाती, तो इसे ‘शादी का झूठा वादा’ कहकर बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

अदालत का सार: “शादी के वादे का उल्लंघन और शादी के झूठे बहाने के बीच अंतर करना जरूरी है।”

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संत रविदास महाराज की 649वीं जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं ने की पुष्पवर्षा

ANH News18 — Tue, 03 Feb 2026 05:04:59 +0000

Rishikesh: संत शिरोमणि रविदास महाराज की 649वीं जयंती के अवसर पर क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास से भरी भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता देखने को मिली। बैंड-बाजों की गूंज और भक्ति संगीत के बीच यह शोभायात्रा बापूग्राम पंचायत घर से प्रारंभ होकर हरिद्वार रोड स्थित आईडीपीएल रविदास मंदिर तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर संत रविदास महाराज के प्रति अपनी आस्था प्रकट की और वातावरण भक्ति एवं उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाट महासभा के अध्यक्ष संजीव चौधरी उपस्थित रहे, जिन्होंने संत रविदास के विचारों को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

इस अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के एससी-एसटी इंप्लाइज एसोसिएशन की ओर से रविदास मंदिर की चहारदीवारी निर्माण के लिए 51 हजार रुपये की सहयोग राशि भेंट की गई, जिसे समाज के प्रति सहभागिता और सेवा भाव का प्रतीक माना गया। कार्यक्रम में भाजपा महामंत्री प्रतीक कालिया के साथ चंद्रशेखर, दिनेश चंद्र मास्टर, राजपाल खरोला, रविंद्र राणा, डॉ. रविकांत, राजकुमार और शक्ति प्रसाद सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

वहीं लक्कड़घाट में भी संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और संत के आदर्शों को स्मरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि संत रविदास का “मन चंगा तो कठौती में गंगा” का संदेश आज भी समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का मार्ग दिखाता है। उन्होंने इस दौरान मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा कर श्रद्धालुओं में उत्साह का संचार किया। कार्यक्रम में सुरेंद्र मोघा, संगीता थपलियाल, चंद्रमोहन पोखरियाल, राजकुमार, नेकी राम, अमन कुकरेती, प्रमिला देवी, पंकज जुगलान और अमरपाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

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पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2000 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी

ANH News18 — Fri, 26 Dec 2025 15:59:22 +0000

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने से संबंधित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए चयन प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में लगभग दो हजार पदों पर पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में आयु सीमा में छूट देने की मांग पर राज्य सरकार को निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि आयु सीमा में छूट दी भी जाती है, तब भी वे अभ्यर्थी योग्य नहीं ठहरेंगे जिन्होंने विज्ञापन में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पहले ही पार कर ली है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता।

यह महत्वपूर्ण निर्णय वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने चमोली निवासी रोशन सिंह एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राहत संभव नहीं
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आयु सीमा में छूट जैसी राहतें नहीं दी जा सकतीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि राज्य गठन के बाद कांस्टेबल भर्ती केवल दो बार 2014 और 2021 में हुई है और वर्तमान भर्ती तीसरी बार की जा रही है। भर्ती में देरी के कारण कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा पार हो गई, इसलिए उन्हें छूट दी जानी चाहिए।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि विज्ञापन के अनुसार 18 से 22 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी ही पात्र थे, जबकि याचिकाकर्ता निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे वे आवेदन के योग्य नहीं रह जाते।

सरकार की दलीलें
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राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत एवं प्रदीप हेड़िया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने न तो भर्ती विज्ञापन और न ही कट-ऑफ तिथि को चुनौती दी है। वे केवल ऊपरी आयु सीमा में छूट के निर्देश मांग रहे हैं, जबकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना शेष है।

सरकार ने यह भी बताया कि सिविल पुलिस, पीएसी और आईआरबी में कांस्टेबलों की भारी कमी है। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, लेकिन कोर्ट की अंतरिम रोक के चलते चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा पा रहा था। नियुक्ति के बाद चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना है।

आयु सीमा तय करने का अधिकार राज्य को
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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार एक नियोक्ता के रूप में सार्वजनिक पदों के लिए आयु सीमा तय करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की इस नीति को याचिकाकर्ताओं ने सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी है।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया था और उसमें पात्रता की सभी शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लेखित थीं। केवल इस आधार पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि सरकारी नीति के अनुसार हर वर्ष भर्ती नहीं हो सकी।

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क्रिसमस–न्यू ईयर से पहले नैनीताल में लगा जाम, सैलानियों का सैलाब उमड़ा

ANH News18 — Wed, 17 Dec 2025 10:51:24 +0000

उत्तराखंड में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं और इसका असर अब पर्यटन स्थलों पर साफ नजर आने लगा है। खासतौर पर सरोवर नगरी नैनीताल में अभी से सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। एक ओर जहां पर्यटन कारोबार एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों की भारी आमद के चलते माल रोड और भवाली रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या भी सामने आ रही है। तमाम पुलिस व्यवस्थाओं के बावजूद वीकेंड के दौरान पर्यटकों को यातायात जाम से जूझना पड़ा।

सर्दी के मौसम में पर्यटन कारोबार को पर्यटकों से बड़ी उम्मीदें रहती हैं और इसी उम्मीद के साथ शुक्रवार से ही नैनीताल में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी थी। वीकेंड पर बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानियों से स्थानीय कारोबारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने चिड़ियाघर, वॉटरफॉल, केव गार्डन, हिमालय दर्शन और स्नो व्यू जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का रुख किया, वहीं नैनी झील में नौकायन के लिए भी दिनभर भीड़ जुटी रही।

शाम होते-होते नैनीताल की सुप्रसिद्ध माल रोड पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार नजर आई। हालांकि दोपहर के बाद जैसे-जैसे पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी, वैसे-वैसे वाहनों का दबाव भी बढ़ता चला गया। इसके चलते भवाली रोड तक लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दोपहर बाद शटल सेवा का संचालन भी शुरू किया, ताकि पर्यटकों को राहत मिल सके।

आगामी क्रिसमस और 31 दिसंबर के मद्देनजर नैनीताल पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। वीकेंड को देखते हुए शहर में डायवर्जन प्लान लागू किया गया है, ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के लिहाज से बीडीएस और डॉग स्क्वॉड की टीमें भी सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं।

एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थित डायवर्जन पॉइंट्स पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और डायवर्जन प्लान का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसपी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र ने भी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि यात्रा डायवर्जन प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। साथ ही शहर की परिधि और आउटर एरिया में मौजूद विभिन्न पार्किंग स्थलों की वाहन पार्किंग क्षमता का आकलन कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, ताकि आने वाले दिनों में बढ़ने वाली भीड़ को बेहतर ढंग से संभाला जा सके।

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नैनीताल बैंक की 176 ब्रांचों में 185 पदों पर बंपर भर्ती, क्लर्क से लेकर PO और SO तक मौका

ANH News18 — Fri, 12 Dec 2025 17:25:54 +0000

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अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो नैनीताल बैंक आपके लिए बड़ा मौका लेकर आया है। बैंक ने क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) समेत कुल 185 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर चयन होने पर उम्मीदवारों को अधिकतम 93,960 रुपये तक वेतन मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 1 जनवरी 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार नैनीताल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट nainitalbank.bank.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान स्थित बैंक की 176 शाखाओं के लिए की जानी है।

नैनीताल बैंक में कुल 185 रिक्त पदों में से कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) या क्लर्क के 71 पद शामिल हैं। इसके अलावा प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) ग्रेड/स्केल-I (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) के 87 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड/स्केल-II के अंतर्गत 27 पदों पर वैकेंसी है, जिनमें मैनेजर-आईटी के 15, मैनेजर-सीए के 5, मैनेजर-लॉ के 2, मैनेजर-रिस्क के 2 और सिक्योरिटी ऑफिसर के 3 पद शामिल हैं। इनमें से कुछ पद प्रोविजनल हैं और आवश्यकता के अनुसार संख्या में बदलाव संभव है।

पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। सीएसए के लिए उम्मीदवार के पास 50 से 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। पीओ और एसओ पदों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आवश्यक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अनिवार्य है।

आयु सीमा भी पद अनुसार निर्धारित है- सीएसए और स्केल-I पदों के लिए 30 नवंबर 2025 तक उम्मीदवार की उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मैनेजर आईटी और रिस्क के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष, मैनेजर सीए और लॉ के लिए 21 से 40 वर्ष और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 21 से 45 वर्ष तय की गई है। आरक्षण के तहत एससी/एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष और PwD उम्मीदवारों को 10 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।

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परिवार की संपत्ति का भी पूरा लेखा-जोखा दें…सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट का सख्त आदेश

ANH News18 — Thu, 11 Dec 2025 16:19:07 +0000

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति और सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक संपत्ति खुलासों से जुड़े गंभीर मामलों पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए शासन और आयकर विभाग दोनों को व्यापक कार्रवाई की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह पूरा मामला जल निगम के कुछ अधिकारियों के खिलाफ चल रही आय से अधिक संपत्ति की जांच से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई चार अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से एक साथ की जा रही है। इनमें दो जनहित याचिकाएं अनिल चंद्र बलूनी और जाहिद अली ने दायर की हैं, जबकि अखिलेश बहुगुणा और सुजीत कुमार विकास ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए इन्हें कोर्ट में चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का खुलासा अधूरा छोड़ देने या ‘परिजन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं’ जैसे तर्क देकर बच निकलने का दौर अब समाप्त होगा। अदालत ने उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 का हवाला देते हुए साफ कहा कि ‘परिवार’ की परिभाषा में सिर्फ जीवनसाथी ही नहीं, बल्कि पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री, सौतेली अविवाहित पुत्री, आश्रित पति/पत्नी और रक्त या विवाह संबंध से आश्रित अन्य सदस्य भी शामिल हैं। इसलिए संपत्ति विवरण जमा करते समय इन सभी की जानकारी ईमानदारी और पूर्णता के साथ देना अनिवार्य है।

अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई कर्मचारी परिजनों की संपत्ति छुपाने का प्रयास करते हैं और “वे स्वावलंबी हैं” कहकर नियमों की अनदेखी कर देते हैं, जबकि नियमावली में ऐसी किसी छूट का उल्लेख ही नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निगमों और अन्य सेवाओं के नियम भी इसी मानक के अनुरूप संशोधित हों और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किए जाएं।

खण्डपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि परिवार की परिभाषा और संपत्ति खुलासे से संबंधित सभी नियमों को दो सप्ताह के भीतर स्पष्ट रूप से संकलित कर गजट में प्रकाशित कराया जाए। साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया का अनुपालन रिपोर्ट 22 दिसंबर 2025 तक कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इन दिशा-निर्देशों को ‘पालन शीर्षक’ के रूप में दर्ज करें, ताकि आगे चलकर इस मामले की निरंतर निगरानी हो सके। मुख्य सचिव को फिलहाल व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है, लेकिन अदालत ने यह भी साफ कहा कि निर्धारित समय में नियमों का अनुपालन न होने पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि दोनों PIL की प्रतियां आयकर विभाग के अधिवक्ता को तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। आयकर विभाग को निर्देश दिया गया है कि आरोपी अधिकारियों, उनकी फर्मों और परिवार के सदस्यों की संपत्ति घोषणाओं तथा आयकर रिटर्न का फोरेंसिक ऑडिट तैयार किया जाए। विभाग को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने यहां तक स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़े, तो झारखंड से देहरादून तक किसी भी स्थान से रिकॉर्ड मंगाने में कोई बाधा नहीं होगी।

अदालत ने आदेश दिया कि दोनों जनहित याचिकाओं की अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख पर कॉज लिस्ट में सबसे ऊपर रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी की गुंजाइश न बचे। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित थे।

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