उत्तराखंड में LPG संकट: सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, राज्य आपातकालीन केंद्र में विशेषज्ञों की तैनाती

देहरादून, 12 मार्च 2026: देश में गहराते एलपीजी (LPG) संकट के बीच उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत और जमाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के कारण देश के कई राज्यों के साथ-साथ अब उत्तराखंड में भी एलपीजी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राज्य में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर (Commercial LPG) की किल्लत और आवश्यक वस्तुओं की संभावित जमाखोरी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रभाव से देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) में वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती कर दी है।

प्रमुख कदम और सरकारी दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:

• विशेषज्ञों की तैनाती: आपातकालीन केंद्र में तैनात अधिकारी अब प्रतिदिन खाद-रसद की आपूर्ति और एलपीजी स्टॉक की समीक्षा करेंगे।

• जमाखोरी पर लगाम: खाद्य विभाग और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करने वाले जमाखोरों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत कठोर कार्रवाई की जाए।

• प्राथमिकता वाले क्षेत्र: अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी रुकावट के गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

• अफवाहों पर रोक: मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे एलपीजी की कमी से जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सरकार के पास वर्तमान में पर्याप्त खाद्य और रसद भंडार उपलब्ध है।

  क्यों गहराया संकट?

  वैश्विक स्तर पर ईरान-इजराइल संघर्ष और लाल सागर (Red Sea) में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से भारत में गैस आयात पर दबाव बढ़ा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट जैसे वाणिज्यिक क्षेत्रों में किल्लत महसूस की जा रही है।

  वैकल्पिक इंतजामों की तैयारी

  उत्तराखंड सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए वैकल्पिक ईंधन की तैयारी भी शुरू कर दी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, यदि संकट गहराता है तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए ईंधन की लकड़ी (Firewood) की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड वन विकास निगम को निर्देश दे दिए गए हैं।

  मुख्यमंत्री का संदेश: “राज्य सरकार आम जन को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम हर स्थिति पर बारीक नजर रख रहे हैं ताकि जनता को कोई असुविधा न हो।”