​बीडीएस और डॉग स्क्वॉड ने खंगाला परिसर

​देहरादून मीडिया सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (23 जून) को नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी (EO) श्री गौरव भसीन ने कोतवाली मसूरी में एक लिखित प्रार्थना पत्र (तहरीर) सौंपा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली मसूरी से भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुँचा और पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया।

एहतियात के तौर पर बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वॉड की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से पूरे नगर पालिका परिसर की सघन चेकिंग की। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है ताकि आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा सकें।

​भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज

​इस मामले में कोतवाली मसूरी पुलिस ने अधिशासी अधिकारी की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या: 21/2026 पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने नए कानूनों के तहत निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है:

• ​धारा 351(3) और 351(4): आपराधिक धमकी देने के संबंध में।
• ​धारा 113(ख): मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता के दृष्टिगत।

​ई-मेल के सोर्स को ट्रैक करने में जुटी पुलिस

​मसूरी पुलिस और साइबर सेल की टीमें अब इस धमकी भरे ई-मेल के स्रोत (IP Address) और इसे भेजने वाले प्रेषक (Sender) की पहचान करने में जुट गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले और क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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​अस्पताल के बेड से वीडियो बनाकर लगाया आरोप

​घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे किशोर ने जहर खाने के बाद एंबुलेंस और अस्पताल के बेड पर बनाया था। इस भावुक वीडियो में छात्र ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो के अनुसार, वह ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में भारी कर्ज में दब गया था और संबंधित युवक उसे उधारी चुकाने के लिए लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

​कर्ज बना मौत का कारण

बताया जा रहा है कि छात्र को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी। इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। कर्ज की रकम बढ़ने और लेनदार द्वारा दबाव बनाए जाने के कारण वह गहरे तनाव में था। इसी दबाव के चलते उसने खौफनाक कदम उठाते हुए जहरीला पदार्थ घटक लिया।

​पुलिस जांच और कार्रवाई

​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। वायरल वीडियो को साक्ष्य के तौर पर लेते हुए पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

फिलहाल पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है जिस पर छात्र ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। छात्र के मोबाइल फोन और गेमिंग हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है ताकि कर्ज के लेन-देन की स्पष्ट पुष्टि हो सके।

​अभिभावकों के लिए चेतावनी

यह घटना एक बार फिर युवाओं में बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत और उसके घातक परिणामों की ओर इशारा करती है। मनोवैज्ञानिकों और पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की इंटरनेट गतिविधियों और व्यवहार में आने वाले बदलावों पर कड़ी नजर रखें।

यदि आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या संकट से गुजर रहा है, तो कृपया पेशेवर मदद लें। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार और कई एनजीओ द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

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सुरक्षा जांच और कार्रवाई

मौके पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, खुफिया एजेंसियां और एटीएस की टीमें पहुंचीं। पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। न्यायालय की कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल भेजने वाले की पहचान और स्रोत पता लगाने में लगी हैं। साइबर सेल भी जांच में शामिल है।

पिछली धमकी

सोमवार को उत्तरकाशी और नैनीताल कोर्ट की ई-मेल आईडी पर बम लगाने की धमकी मिली थी। नैनीताल में ई-मेल में जज के चेंबर में 12 आरडीएक्स बम लगाए जाने का दावा किया गया था। दोनों जिलों में घंटों तक सघन तलाशी अभियान चला। डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता, खुफिया एजेंसियों और ड्रोन से भी निगरानी की गई। हालांकि किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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​धोखाधड़ी का दावा: महिला के अनुसार, बोरा ने 45 दिनों के भीतर शादी करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गया।

​कानूनी कार्रवाई: पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे सूरज बोरा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

​कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ
​न्यायमूर्ति की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि:
​सहमति बनाम मजबूरी: यदि संबंध लंबे समय तक चले हैं, तो यह माना जाएगा कि वे आपसी सहमति पर आधारित थे।

​शुरुआती नीयत: बलात्कार का मामला तभी बनता है जब यह साबित हो जाए कि आरोपी की नीयत शुरू से ही झूठा वादा करके शारीरिक शोषण करने की थी।

​बदलते हालात: अगर किन्हीं कारणों से बाद में शादी नहीं हो पाती, तो इसे ‘शादी का झूठा वादा’ कहकर बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

​अदालत का सार: “शादी के वादे का उल्लंघन और शादी के झूठे बहाने के बीच अंतर करना जरूरी है।”

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राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। नियुक्ति से संबंधित आधिकारिक सूचना उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सचिवालय को भेज दी गई है, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके।

सिद्धार्थ साह अब तक उत्तराखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और न्यायिक कार्यों में उनका लंबा अनुभव रहा है। उनकी नियुक्ति से न्यायिक जगत में उत्साह का माहौल है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन के हस्ताक्षर से संबंधित आदेश पांच जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस से जारी किया गया।

चार सितंबर 1971 को जन्मे सिद्धार्थ साह की प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के प्रतिष्ठित सेंट जोजफ कॉलेज से हुई। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई बिड़ला विद्या मंदिर, नैनीताल से पूरी की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की, जबकि विधि की पढ़ाई कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर से की। उनके पिता एम. एल. साह स्वयं भी अधिवक्ता रहे हैं, जिससे कानून के क्षेत्र में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मजबूत रही है।

परिवार की बात करें तो उनके बड़े भाई दीपांजन साह बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी पत्नी दीप्ति गृहिणी हैं और उनकी दो पुत्रियां हैं। सिद्धार्थ साह के हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की खबर के बाद शहर में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिल रहा है।

उनकी नियुक्ति पर उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत, महासचिव सौरभ अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील वशिष्ठ सहित पूर्व अध्यक्ष महेंद्र पाल, भुवनेश जोशी और अन्य अधिवक्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। यह नियुक्ति न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य की न्यायिक व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में आयु सीमा में छूट देने की मांग पर राज्य सरकार को निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि आयु सीमा में छूट दी भी जाती है, तब भी वे अभ्यर्थी योग्य नहीं ठहरेंगे जिन्होंने विज्ञापन में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पहले ही पार कर ली है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता।

यह महत्वपूर्ण निर्णय वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने चमोली निवासी रोशन सिंह एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राहत संभव नहीं
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आयु सीमा में छूट जैसी राहतें नहीं दी जा सकतीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि राज्य गठन के बाद कांस्टेबल भर्ती केवल दो बार 2014 और 2021 में हुई है और वर्तमान भर्ती तीसरी बार की जा रही है। भर्ती में देरी के कारण कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा पार हो गई, इसलिए उन्हें छूट दी जानी चाहिए।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि विज्ञापन के अनुसार 18 से 22 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी ही पात्र थे, जबकि याचिकाकर्ता निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे वे आवेदन के योग्य नहीं रह जाते।

सरकार की दलीलें
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राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत एवं प्रदीप हेड़िया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने न तो भर्ती विज्ञापन और न ही कट-ऑफ तिथि को चुनौती दी है। वे केवल ऊपरी आयु सीमा में छूट के निर्देश मांग रहे हैं, जबकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना शेष है।

सरकार ने यह भी बताया कि सिविल पुलिस, पीएसी और आईआरबी में कांस्टेबलों की भारी कमी है। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, लेकिन कोर्ट की अंतरिम रोक के चलते चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा पा रहा था। नियुक्ति के बाद चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना है।

आयु सीमा तय करने का अधिकार राज्य को
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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार एक नियोक्ता के रूप में सार्वजनिक पदों के लिए आयु सीमा तय करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की इस नीति को याचिकाकर्ताओं ने सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी है।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया था और उसमें पात्रता की सभी शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लेखित थीं। केवल इस आधार पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि सरकारी नीति के अनुसार हर वर्ष भर्ती नहीं हो सकी।

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शाम होते-होते नैनीताल की सुप्रसिद्ध माल रोड पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार नजर आई। हालांकि दोपहर के बाद जैसे-जैसे पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी, वैसे-वैसे वाहनों का दबाव भी बढ़ता चला गया। इसके चलते भवाली रोड तक लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दोपहर बाद शटल सेवा का संचालन भी शुरू किया, ताकि पर्यटकों को राहत मिल सके।

आगामी क्रिसमस और 31 दिसंबर के मद्देनजर नैनीताल पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। वीकेंड को देखते हुए शहर में डायवर्जन प्लान लागू किया गया है, ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के लिहाज से बीडीएस और डॉग स्क्वॉड की टीमें भी सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं।

एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थित डायवर्जन पॉइंट्स पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और डायवर्जन प्लान का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसपी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र ने भी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि यात्रा डायवर्जन प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। साथ ही शहर की परिधि और आउटर एरिया में मौजूद विभिन्न पार्किंग स्थलों की वाहन पार्किंग क्षमता का आकलन कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, ताकि आने वाले दिनों में बढ़ने वाली भीड़ को बेहतर ढंग से संभाला जा सके।

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मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का खुलासा अधूरा छोड़ देने या ‘परिजन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं’ जैसे तर्क देकर बच निकलने का दौर अब समाप्त होगा। अदालत ने उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 का हवाला देते हुए साफ कहा कि ‘परिवार’ की परिभाषा में सिर्फ जीवनसाथी ही नहीं, बल्कि पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री, सौतेली अविवाहित पुत्री, आश्रित पति/पत्नी और रक्त या विवाह संबंध से आश्रित अन्य सदस्य भी शामिल हैं। इसलिए संपत्ति विवरण जमा करते समय इन सभी की जानकारी ईमानदारी और पूर्णता के साथ देना अनिवार्य है।

अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई कर्मचारी परिजनों की संपत्ति छुपाने का प्रयास करते हैं और “वे स्वावलंबी हैं” कहकर नियमों की अनदेखी कर देते हैं, जबकि नियमावली में ऐसी किसी छूट का उल्लेख ही नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निगमों और अन्य सेवाओं के नियम भी इसी मानक के अनुरूप संशोधित हों और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किए जाएं।

खण्डपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि परिवार की परिभाषा और संपत्ति खुलासे से संबंधित सभी नियमों को दो सप्ताह के भीतर स्पष्ट रूप से संकलित कर गजट में प्रकाशित कराया जाए। साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया का अनुपालन रिपोर्ट 22 दिसंबर 2025 तक कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इन दिशा-निर्देशों को ‘पालन शीर्षक’ के रूप में दर्ज करें, ताकि आगे चलकर इस मामले की निरंतर निगरानी हो सके। मुख्य सचिव को फिलहाल व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है, लेकिन अदालत ने यह भी साफ कहा कि निर्धारित समय में नियमों का अनुपालन न होने पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि दोनों PIL की प्रतियां आयकर विभाग के अधिवक्ता को तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। आयकर विभाग को निर्देश दिया गया है कि आरोपी अधिकारियों, उनकी फर्मों और परिवार के सदस्यों की संपत्ति घोषणाओं तथा आयकर रिटर्न का फोरेंसिक ऑडिट तैयार किया जाए। विभाग को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने यहां तक स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़े, तो झारखंड से देहरादून तक किसी भी स्थान से रिकॉर्ड मंगाने में कोई बाधा नहीं होगी।

अदालत ने आदेश दिया कि दोनों जनहित याचिकाओं की अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख पर कॉज लिस्ट में सबसे ऊपर रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी की गुंजाइश न बचे। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित थे।

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