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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से श्रमिकों, स्वास्थ्य सेवाओं और वन विभाग के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
1. एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मजबूत किया जाएगा
राज्य में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स में 22 नए पद बनाए जाएंगे। इससे ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई और मजबूत होगी।
2. बोनस एक्ट में बदलाव वापस लिया गया
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 में पहले किया गया संशोधन अब वापस ले लिया गया है। अब उद्योगों को मुनाफा हो या न हो, श्रमिकों को बोनस देना अनिवार्य होगा। अब केंद्र सरकार का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 लागू होगा।
3. ESI में डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी
कैबिनेट ने ईएसआई (ESI) में डॉक्टरों की भर्ती के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत 76 मेडिकल ऑफिसर, 11 सहायक निदेशक, 6 संयुक्त निदेशक, 1 अपर निदेशक के पद भरे जाएंगे। इससे डॉक्टरों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
4. उत्तराखंड कारागार एक्ट में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार एक्ट में संशोधन किया है। अब आदतन अपराधियों (बार-बार अपराध करने वालों) की पहचान केंद्र सरकार की परिभाषा के अनुसार की जाएगी।
5. मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना को बढ़ाया गया
मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना को मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ताकि ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।
6. वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम मानदेय
वन विभाग में काम करने वाले दैनिक श्रमिकों को अब न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। इस फैसले से 579 श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा, जबकि 304 श्रमिकों को पहले ही इसका लाभ मिल चुका है। इन सभी फैसलों से राज्य में श्रमिकों की स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा।
