गैस किल्लत की आहट पर सरकार अलर्ट, कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, मुख्य सचिव ने दिया अल्टीमेटम

Dehradun: वैश्विक परिस्थितियों के बीच प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाए जाएं, गैस स्टॉक की सघन जांच की जाए और पूरे सिस्टम पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े।

बैठक में पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति की जा रही है। साथ ही उन्होंने अब तक की गई छापेमारी कार्रवाई और दर्ज की गई एफआईआर का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से भी सीधे फीडबैक लेने पर जोर देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में गैस की आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने सख्त लहजे में यह भी दोहराया कि यदि कहीं भी कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कवायद का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे और आम जनता को किसी तरह की कमी या असुविधा का सामना न करना पड़े।