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उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को लेकर एक नया निर्णय राज्य के तीर्थपर्यटन और आस्था से जुड़े माहौल में चर्चा का विषय बन गया है। हरिद्वार के गंगा घाटों पर पहले ही गैर‑हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद अब गंगोत्री धाम में भी गैर‑हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि अब गंगोत्री धाम और उसके पवित्र परिसर में केवल हिंदू श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकेंगे, जबकि अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा। इस प्रतिबंध को लागू करने का उद्देश्य पवित्र धाम की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक मर्यादाओं और आस्था को सुरक्षित रखना बताया गया है, ताकि तीर्थस्थलों की गरिमा बनी रहे और भक्त शांति एवं श्रद्धा के साथ पूजा‑अर्चना कर सकें।
इस फैसले का संबंध पहले हरिद्वार में उठाए गए कदम से है, जहां गंगा घाटों पर “गैर‑हिंदुओं का प्रवेश वर्जित” के पोस्टर लगाए जा चुके हैं। हर की पैड़ी सहित अन्य पवित्र घाटों पर यह कदम स्थानीय धार्मिक संगठनों की पहल पर उठाया गया है। उनका कहना है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर परंपराओं की रक्षा करना और तीर्थयात्रियों को उनके धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का उपयुक्त वातावरण देना आवश्यक है।
साथ ही श्री बदरीनाथ‑केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संकेत दिए हैं कि बदरीनाथ और केदारनाथ समेत समिति के अधीन आने वाले अन्य धार्मिक स्थलों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू करने पर विचार किया जाएगा। उनका उद्देश्य तीर्थस्थलों की पवित्रता और धार्मिक अनुशासन को बनाए रखना है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी विघ्न के अपने धार्मिक कर्मों और आस्था का पालन कर सकें।
उत्तराखंड सरकार और मंदिर समितियों के इस निर्णय को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रतिक्रियाएँ भी सामने आई हैं। कई लोग इसे धार्मिक परंपरा और आस्था की रक्षा के लिए आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर ऐसे प्रतिबंध समावेशिता के सिद्धांत के विपरीत हैं। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यह फैसला स्थानीय परंपराओं के अनुरूप और तीर्थस्थलों के पवित्र वातावरण को बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है।
इस बदलाव का असर न केवल तीर्थयात्रियों की धार्मिक यात्रा पर पड़ेगा, बल्कि राज्य में पर्यटन, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक विमर्श पर भी इसकी गहरी छाप देखने को मिलेगी। यह मामला आस्था, परंपरा और आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को सामने लाता है और यह दिखाता है कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थल अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने को तैयार हैं।
