ऋषिकेश: चारधाम यात्रा मार्ग पर टैक्सी यूनियन और यात्रियों के बीच तीखी झड़प, ‘दादागिरी’ के लगे आरोप

ऋषिकेश: देवभूमि में चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही स्थानीय वाहन स्वामियों और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के बीच विवाद गहराने लगा है। ताजा मामला ऋषिकेश के श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग का है, जहां चंडीगढ़ नंबर के एक टेंपो ट्रैवलर को स्थानीय यूनियन के सदस्यों ने बीच सड़क पर रोक लिया, जिससे यात्रियों और यूनियन सदस्यों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा।

​दस्तावेजों की कमी और ‘ग्रीन कार्ड’ का विवाद

​स्थानीय यूनियन से जुड़े सदस्यों ने चंडीगढ़ नंबर के वाहन को रोककर आरोप लगाया कि उक्त टेंपो ट्रैवलर के पास यात्रा पर जाने के लिए अनिवार्य ‘ग्रीन कार्ड’ नहीं है और अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी कमी है। यूनियन सदस्यों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ भी फूटा। उनका कहना है:

• परिवहन अधिकारियों की मिलीभगत से बाहरी राज्यों के अवैध वाहन पहाड़ों पर भेजे जा रहे हैं।
• ​स्थानीय वाहन चालक यात्रियों के इंतजार में सड़कों पर खड़े हैं, जिससे उनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है।

​श्रद्धालुओं ने लगाया ‘गुंडागर्दी’ का आरोप

​वहीं, टेंपो ट्रैवलर में सवार चंडीगढ़ के श्रद्धालुओं ने स्थानीय यूनियन के सदस्यों पर ‘दादागिरी’ और ‘गुंडागर्दी’ करने का गंभीर आरोप लगाया है। यात्रियों ने अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा:

​”अगर वाहन के दस्तावेजों में कोई कमी है, तो उसकी जांच करने का अधिकार परिवहन विभाग (ARTO) या पुलिस को है। इस तरह बीच सड़क पर यूनियन के सदस्यों द्वारा गाड़ी रोककर डराना-धमकाना सरासर गलत है। इससे उत्तराखंड राज्य की छवि धूमिल हो रही है।”

​चालक का पक्ष: “प्रक्रिया में है ग्रीन कार्ड”

वाहन चालक ने स्वीकार किया कि उस समय उसके पास ग्रीन कार्ड उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि कार्ड बनने की प्रक्रिया सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (ARTO) में चल रही है। चालक का आरोप है कि दस्तावेजों के बहाने यूनियन के लोग उसे डरा-धमका रहे थे और यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रहे थे।

​प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

​इस विवाद ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं और यात्रियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ स्थानीय चालकों का अपने हक के लिए संघर्ष है, तो दूसरी तरफ मेहमानों (श्रद्धालुओं) के साथ सड़क पर होने वाला यह व्यवहार पर्यटन प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन इस तरह की ‘सड़क पर होने वाली जांच’ को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है।