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उत्तराखंड: प्रदेशवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। इस साल राज्य में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नियामक आयोग ने बिजली टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं दी है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी साझा करते हुए साफ किया कि मौजूदा परिस्थितियों में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं माना गया।
गौरतलब है कि यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल ने संयुक्त रूप से आयोग के समक्ष बिजली दरों में 18.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया। हालांकि उपभोक्ताओं के हित में कुछ श्रेणियों में बदलाव जरूर किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। प्रीपेड मीटर योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में चार प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को तीन प्रतिशत की रियायत मिलेगी। इसके साथ ही आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि बिजली वितरण में हो रहे नुकसान को कम करने के लिए सबसे अधिक हानि वाले दस फीडरों की पहचान करने हेतु एक समिति गठित की जाए, ताकि भविष्य में व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।
