ऋषिकेश के बापूग्राम सहित प्रदेश के कई गांवों को मिलेगा मालिकाना हक, केंद्र को भेजा जाएगा एकीकृत प्रस्ताव: सीएम धामी

ऋषिकेश: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पड़े वन भूमि प्रकरणों और विस्थापितों की समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ऋषिकेश के आईडीपीएल (IDPL) में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन सभी क्षेत्रों की भौगोलिक और कानूनी चुनौतियों से निपटने के लिए एक ‘एकीकृत योजना’ (इंटीग्रेटेड फार्मूला) तैयार कर रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को हमेशा के लिए बड़ी राहत मिल सकेगी।

​विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रमुखता से उठाई बापूग्राम की मांग

​मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम के दौरान मंच से बताया कि ऋषिकेश के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्र के बापूग्राम की गंभीर समस्याओं और इसे राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को प्रमुखता से उनके समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि न केवल बापूग्राम, बल्कि क्षेत्र की अन्य सभी विकास योजनाओं को भी आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा।

बापूग्राम, बिंदुखत्ता और रामनगर के गांवों के लिए बनेगा साझा फार्मूला

​मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के कई हिस्सों में एक जैसी भौगोलिक और कानूनी अड़चनें हैं। उन्होंने विशेष रूप से इन क्षेत्रों का जिक्र किया:

• ​ऋषिकेश का बापूग्राम
• ​लालकुआं का बिंदुखत्ता
• ​खटीमा का बग्गा 54
• ​रामनगर के आस-पास के वन ग्राम

​सीएम धामी ने कहा, “इन सभी गांवों की चुनौतियां और समस्याएं एक जैसी हैं। इसलिए हमारी सरकार इन सभी के लिए एक साझा और एकीकृत फार्मूला तैयार कर रही है, जिससे भारत सरकार (केंद्र सरकार) से भी इसकी तुरंत और बिना किसी अड़चन के स्वीकृति मिल सके और यहां रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके।”

​कानूनी और तकनीकी अड़चनें होंगी दूर, मिलेगा भूमि का स्वामित्व

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वन भूमि और विस्थापित क्षेत्रों से जुड़े मामलों में अक्सर जटिल कानूनी और तकनीकी पेच फंस जाते हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार एक ऐसा व्यापक और ठोस प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे सीधे केंद्र सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलते ही इन क्षेत्रों में दशकों से रह रहे हजारों परिवारों को भूमि का मालिकाना हक और सभी बुनियादी सुविधाओं का अधिकार मिल सकेगा।

​अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संकल्प को दोहराते हुए कार्यक्रम में मौजूद भारी जनता का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी सरकार जन-आकांक्षाओं को पूरा करने और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।