इसके साथ ही, राज्य के 19.04 लाख मतदाताओं के एसआईआर प्रपत्र (फॉर्म) में गंभीर विसंगतियां (कमियां) पाई गई हैं। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग आगामी 25 जुलाई से संबंधित वोटरों को नोटिस जारी करने जा रहा है।

देहरादून में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने इस पूरे मामले की आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन 19 लाख से अधिक मतदाताओं के फॉर्म में कमियां मिली हैं, उनके नोटिस और आपत्तियों का निपटारा करने के लिए 11 सितंबर तक का समय तय किया गया है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की सहूलियत के लिए इन मामलों की सुनवाई न्याय पंचायत स्तर पर की जाएगी, ताकि लोग आसानी से अपनी आपत्तियों का निस्तारण करवा सकें।

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ऋषिकेश। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार के 5 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आगामी 4 जुलाई को ऋषिकेश के आईडीपीएल (IDPL) मैदान में एक विशाल ‘सरकार जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस महा-आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए देहरादून के जिलाधिकारी (DM) आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमेंद्र डोबाल ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनता को मौके पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ: DM

स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कार्यक्रम की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस वृहद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंदों और लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।

“मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें योजनाओं का सीधा लाभ मौके पर ही मिलना चाहिए। इसके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विकास योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे।” — आशीष चौहान, जिलाधिकारी (देहरादून)

स्वास्थ्य शिविर में बनेंगे हेल्थ कार्ड, एक्सपर्ट्स करेंगे जांच

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में से एक विशाल स्वास्थ्य शिविर होगा। इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग के कई सेक्टर्स और विशेषज्ञ डॉक्टर (Experts) मौजूद रहेंगे। शिविर के दौरान:

• गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की निःशुल्क जांच की जाएगी।

• मौके पर ही पात्र लाभार्थियों के हेल्थ कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज बनाए जाएंगे।

तीन जिलों से उमड़ेगी भारी भीड़

ऋषिकेश की रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति को महत्वपूर्ण बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में केवल देहरादून ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों टिहरी और हरिद्वार से भी भारी संख्या में लाभार्थियों और आम जनता के पहुंचने की पूरी संभावना है।

सुरक्षा और पार्किंग के कड़े बंदोबस्त: SSP

बड़ी संख्या में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि:

• कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं।

• बाहर से आने वाले वाहनों के लिए यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु समुचित पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है।

• मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी कार्यक्रम स्थल के पास ही लैंड होगा, जिसके लिए जरूरी सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है।

प्रशासनिक मुस्तैदी को देखते हुए यह साफ है कि 4 जुलाई को होने वाला यह कार्यक्रम क्षेत्र के विकास और जन-कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

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​प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजधानी देहरादून के कई इलाकों में ऐसे दर्जनों कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, जो बेहद संकरी गलियों और छोटे-छोटे मकानों में चल रहे हैं। इन जगहों पर आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) और वेंटिलेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है।

​जिलाधिकारी ने दिए संयुक्त अभियान के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी (DM) डॉ. आशीष चौहान ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जिले के सभी उपजिलाधिकारियों (SDMs) को अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी कोचिंग सेंटरों की सघन जांच करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

​जिलाधिकारी के आदेशानुसार:

• ​संयुक्त टीम करेगी जांच: यह अभियान केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं होगा, बल्कि पुलिस और अग्निशमन (फायर) विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी।
• ​मानकों की होगी परख: यह टीम मौके पर जाकर अग्नि सुरक्षा मानकों, फायर एक्सटिंग्विशर की उपलब्धता और आपातकालीन रास्तों की बारीकी से जांच करेगी।

​लापरवाही पर होगी सीधी सीलिंग और कानूनी कार्रवाई

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने साफ किया है कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों और मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े रुख के बाद अब अवैध रूप से या बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कोचिंग सेंटरों में हड़कंप मच गया है।

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​धार्मिक स्थल सकारात्मक मार्गदर्शन के केंद्र

​मुख्यमंत्री धामी ने धार्मिक स्थलों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा:

​”हमारे सभी धार्मिक स्थल मात्र इमारतें नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और प्रेरणा के जीवंत केंद्र हैं। इन पवित्र स्थानों से ही समाज को सकारात्मक दिशा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसलिए इनकी गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है।”

​आस्था को ठेस पहुँचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

देवभूमि की कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का रुख इस मामले में बेहद कड़ा है। उत्तराखंड में ऐसा कोई भी कृत्य या गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी, जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या जन-आस्था को ठेस पहुँचे या कोई नुकसान हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी सख्ती से निपटेगा।

​संवाद और सद्भाव ही समाधान का मार्ग

​मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए ‘संवाद’ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और समाज में किसी भी असहमति या समस्या का हल टकराव से नहीं, बल्कि मिल-बैठकर निकाला जा सकता है। संवाद, आपसी सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से ही सभी समस्याओं का स्थाई और शांतिपूर्ण समाधान संभव है।

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देहरादून/सचिवालय

​लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद शासन-प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इस संवेदनशील घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी सार्वजनिक और व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

​जन सुरक्षा सर्वोपरि: लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

​सचिवालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि आम जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा:

​”अग्नि सुरक्षा मानकों (Fire Safety Norms) के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी प्रतिष्ठान नियमों की अनदेखी करेंगे, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।”

​इन स्थानों का होगा व्यापक ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’

​मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत एक व्यापक अभियान चलाकर निम्नलिखित स्थानों का गहन फायर सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करें:

• ​शैक्षणिक संस्थान: सभी छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर और स्कूल/कॉलेज।
• ​चिकित्सालय: प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पताल।
• ​व्यावसायिक स्थल: बड़े मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
• ​सार्वजनिक भवन: अन्य सभी भवन जहाँ भारी संख्या में लोगों का आवागमन होता है।

​सुरक्षा मानकों को परखने की तैयारी

इस निर्देश के बाद अब संबंधित विभाग और फायर ब्रिगेड की टीमें एक्टिव मोड में आ गई हैं। आने वाले दिनों में प्रदेशभर के कोचिंग सेंटरों और मॉल्स में आपातकालीन निकास (Emergency Exits), फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) की उपलब्धता और पानी की बौछारों (Sprinklers) जैसी व्यवस्थाओं की जमीनी स्तर पर जांच की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लखनऊ जैसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति राज्य में कहीं भी न हो।

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मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सम्मान निधि की यह किस्त किसानों की खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने में बेहद मददगार साबित होगी।

हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय किसान, कृषि विभाग के अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने भी सीधे प्रसारण के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और केंद्र सरकार की किसान-कल्याणकारी नीतियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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देहरादून में पारा 40 पार, मैदानों में बढ़ी मुश्किलें

मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, रविवार को राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया, जो 40.4°C पर पहुंच गया। देहरादून के साथ-साथ हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी जैसे मैदानी क्षेत्रों में भी सूरज के तीखे तेवरों और थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही बेहद कम देखी जा रही है।

सोमवार के लिए ‘भीषण हीट वेव’ का अलर्ट

मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को मैदानी क्षेत्रों के लिए भीषण हीट वेव (लू) का अलर्ट जारी किया है।

मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार:

“आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को भीषण और झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।”

पर्वतीय जिलों को मिल सकती है थोड़ी राहत

जहां एक तरफ मैदानी इलाके गर्मी से तप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज थोड़ा नरम रह सकता है।

इन जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है:

• उत्तरकाशी

• रुद्रप्रयाग

• चमोली

• बागेश्वर

• पिथौरागढ़

पहाड़ी इलाकों में होने वाली इस हल्की बौछार से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों के लोगों को फिलहाल इस भीषण गर्मी से निजात मिलती नहीं दिख रही है।

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​देहरादून और बागेश्वर को मिले नए जिलाधिकारी

​इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव राजधानी देहरादून और बागेश्वर जिले में देखने को मिला है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी (DM) नियुक्त किया गया है। वहीं, अपूर्वा पांडेय को जिलाधिकारी बागेश्वर की कमान सौंपी गई है। शासन को उम्मीद है कि इन युवा और अनुभवी अधिकारियों के नेतृत्व में दोनों जिलों के विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

सचिवालय स्तर पर भी बड़े बदलाव, सचिन कुर्वे केंद्र के लिए रिलीव

​जिले के कप्तानों के साथ-साथ शासन स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण विभागों के विभागों में बदलाव किया गया है:

• ​आईएएस विनय शंकर पांडेय को स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन जैसे दो बेहद महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपते हुए सचिव स्वास्थ्य व नागरिक उड्डयन विभाग के पद पर तैनात किया गया है।
• ​अब तक स्वास्थ्य सचिव का अहम दायित्व संभाल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सचिन कुर्वे को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव (कार्यमुक्त) कर दिया गया है।

​प्रशासनिक स्तर पर कसावट की तैयारी

देर शाम जारी हुई इस सूची के बाद सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक प्रशासनिक हल्कों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार आगामी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और जनता से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नए सिरे से टीम तैयार कर रही है। स्थानांतरित किए गए सभी 19 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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बढ़ते पारे और स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए जिलाधिकारी (DM) सविन बंसल ने आपात बैठक बुलाई और सभी संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से ‘हाई अलर्ट’ पर रहने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

DEOC 24×7 एक्टिव, विभागों को मुस्तैदी के निर्देश

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला आपदा परिचालन केंद्र (DEOC) को 24 घंटे (24×7) एक्टिव कर दिया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें पल-पल की मॉनिटरिंग कर रही हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि गर्मी से निपटने के इंतजामों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अस्पतालों में विशेष तैयारी, तैनात की गईं मेडिकल टीमें

भीषण गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों और हीट स्ट्रोक (लू लगना) के मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष हिदायत दी गई है:

• दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक: जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस (ORS) पैकेट और IV Fluids (ड्रिप) का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा गया है।

• विशेष मेडिकल टीमें: हीट स्ट्रोक के मरीजों को तुरंत इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पतालों में विशेष मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं।

मजदूरों को दोपहर में काम से राहत, पेयजल के पुख्ता इंतजाम

भीषण धूप में काम करने वाले श्रमिकों और आम जनता को राहत देने के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

• काम के घंटों में बदलाव: निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को दोपहर की तेज धूप में काम न कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्डरों और ठेकेदारों को निर्माण कार्य सुबह और शाम की पाली में ही कराने की अनुमति होगी।

• सार्वजनिक व्यवस्थाएं: शहर के प्रमुख और व्यस्त सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही लोगों के ठहरने के लिए छायादार स्थानों और शेल्टरों का इंतजाम किया जा रहा है।

प्रशासन की जनता से अपील: दोपहर में बाहर निकलने से बचें

जिलाधिकारी सविन बंसल ने आम जनता, विशेषकर संवेदनशील वर्गों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि:

• बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें।

• बहुत जरूरी न होने पर दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलें।

• शरीर में पानी की कमी न होने दें और धूप में निकलते समय सिर व शरीर को ढककर रखें।

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देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ते तापमान और संभावित लू (हीट वेव) को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के कड़े निर्देशों के बाद जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) को चौबीसों घंटे (24×7) अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। चिकित्सा, पेयजल, विद्युत और श्रम सहित सभी रेखीय विभागों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा गया है।

तापमान 40 डिग्री पार जाने की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), देहरादून द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। देहरादून नगर सहित मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के आसार हैं, जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। वहीं, जौलीग्रांट और डोईवाला जैसे क्षेत्रों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने आमजन से दोपहर की तेज धूप से बचने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है।

अस्पतालों में विशेष इंतजाम, दवाओं और ओआरएस का पर्याप्त स्टॉक स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करते हुए डीएम ने सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों, ओआरएस (ORS) और आईवी फ्लूइड्स (IV Fluids) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सार्वजनिक स्थलों पर पानी और छाया की व्यवस्था नगर निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख चौराहों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल, छायादार स्थल, अस्थायी शेड और वाटर टैंकरों की व्यवस्था करें। इसके साथ ही, विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पेयजल व्यवस्था प्रभावित न हो। जल संस्थान को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने और जल संकट वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त टैंकर भेजने के आदेश दिए गए हैं।

श्रमिकों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता भीषण गर्मी को देखते हुए निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के कार्य समय में बदलाव किया गया है। अब उनकी कार्य अवधि को सुबह और शाम के समय तक ही सीमित रखने के निर्देश हैं, साथ ही कार्यस्थलों पर छाया और पानी की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। शिक्षा विभाग को मौसम की स्थिति के अनुसार स्कूलों के समय में बदलाव या अवकाश के संबंध में निर्णय लेने को कहा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों के लिए प्राथमिक उपचार और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी।

कमजोर वर्गों की निगरानी और जन-जागरूकता अभियान प्रशासन ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण और पंचायत स्तर पर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और गंभीर मरीजों की नियमित निगरानी करने का फैसला किया है। इसके अलावा, फील्ड में तैनात सफाई कर्मियों, होमगार्ड और पुलिसकर्मियों के लिए भी सुरक्षा उपाय और पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन विभाग को मवेशियों के लिए पानी और छाया का प्रबंध करने को कहा गया है।

जनसामान्य को लू से बचाने के लिए सोशल मीडिया, एफएम रेडियो, स्थानीय समाचार पत्रों और मोबाइल संदेशों के जरिए नियमित रूप से एडवाइजरी (दिशानिर्देश) जारी की जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर सतत निगरानी रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

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